माहितीचा अधिकार (RTI - Right to Information) हा 2005 मध्ये भारत सरकारने लागू केलेला कायदा आहे, जो सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मिळविण्याचा नागरिकांना हक्क प्रदान करतो. या कायद्याद्वारे कोणताही भारतीय नागरिक सरकारी विभागांकडून माहिती लेखी स्वरूपात मागू शकतो आणि त्यास 30 दिवसांच्या आत उत्तर मिळणे बंधनकारक असते. हा कायदा प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतो.